चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर : १०९८ 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे दि. १४  सप्टेंबर, २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांचे सभागृह, येथे आयोजित पुणे विभागाच्या प्रलंबित प्रकरणाच्या सुनावण्या प्रशासकीय व अपरिहार्य कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत. पुढील स्थळ, दिनांक व वेळ नंतर कळविण्यात येईल

०२२-२४९२०८९७/९५/९४

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

(महाराष्ट्र शासन )

आज्ञापत्र

कायद्यात नमूद केल्यानुसार आयोगाची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • आयोग खालीलपैकी सर्व किंवा कोणतीही कार्ये पार पाडेल, म्हणजे
    1. बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत प्रदान केलेल्या सुरक्षा उपायांचे परीक्षण आणि पुनरावलोकन करणे आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपायांची शिफारस करणे. 
    2. वार्षिक आणि अशा इतर अंतराने राज्य सरकारला सादर करणे, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल करणे. 
    3. बाल हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे आणि अशा प्रकरणांमध्ये कार्यवाही सुरू करण्याची शिफारस करणे.
    4. दहशतवाद, जातीय हिंसाचार, दंगली, नैसर्गिक आपत्ती, घरगुती हिंसाचार, एचआयव्ही/एड्स, तस्करी, गैरवर्तन, छळ आणि शोषण, पोर्नोग्राफी आणि वेश्याव्यवसाय यामुळे प्रभावित झालेल्या मुलांच्या हक्कांचा आनंद घेण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या सर्व घटकांचे परीक्षण करणेआणि योग्य उपाययोजनांची शिफारस करणे.
    5. विशेष काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांशी संबंधित बाबींचा विचार करणे, ज्यामध्ये संकटात सापडलेली मुले, उपेक्षित आणि वंचित मुले, कायद्याच्या विरोधात असलेली मुले, अल्पवयीन मुले, कुटुंब नसलेली मुले आणि कैद्यांची मुले यांचा समावेश आहे आणि योग्य उपचारात्मक उपायांची शिफारस करणे.
    6. तह आणि इतर आंतरराष्ट्रीय साधनांचा अभ्यास करणे आणि बाल हक्कांवरील विद्यमान धोरणे, कार्यक्रम आणि इतर क्रियाकलापांचा नियतकालिक आढावा घेणे आणि मुलांच्या सर्वोत्तम हितासाठी त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी करणे.
    7. बाल हक्क क्षेत्रात संशोधन हाती घेणे आणि प्रोत्साहन देणे.
    8. समाजाच्या विविध घटकांमध्ये बालहक्क साक्षरता पसरवा आणि प्रकाशने, माध्यमे, चर्चासत्र आणि इतर उपलब्ध माध्यमांद्वारे या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध सुरक्षा उपायांबद्दल जागरूकता वाढवणे.
    9. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा सामाजिक संस्थेद्वारे चालवल्या जाणार्या कोणत्याही संस्थेसह इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली, जिथे मुलांना ताब्यात घेतले जाते किंवा दाखल केले जाते, अशा कोणत्याही बाल कोठडी गृहाची किंवा मुलांसाठी असलेल्या इतर कोणत्याही ठिकाणाची किंवा संस्थेची तपासणी करणे किंवा तपासणी करणे. उपचार, सुधारणा किंवा संरक्षणाचा उद्देश आणि आवश्यक वाटल्यास, उपचारात्मक कारवाईसाठी या प्राधिकरणांशी संपर्क साधणे.
    10. तक्रारींची चौकशी करणेआणि खालील संबंधित बाबींची सूचना (सुमोटो)  घेणे:
      1.  वंचित राहणे आणि बाल हक्कांचे उल्लंघन होणे. 
      2.  मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि विकासासाठी प्रदान केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी न करणे.
      3. मुलांच्या अडचणी कमी करणे आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे आणि अशा मुलांना दिलासा देणे किंवा अशा प्रकरणांमुळे उद्भवलेल्या समस्या योग्य अधिकार्यांकडे हाताळणे या उद्देशाने धोरणात्मक निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा सूचनांचे पालन न करणे.

 बाल हक्कांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक वाटेल अशी इतर कार्ये आणि वरील कार्यांशी संबंधित इतर कोणतीही बाब.

  • आयोग केंद्रीय आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करणार नाही किंवा सध्याच्या काळासाठी लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत रीतसर गठीत केलेल्या इतर आयोगाची चौकशी करणार नाही. याव्यतिरिक्त, आयोगाने खालील कार्ये देखील पार पाडावीत:
    1. बालकांच्या हक्कांवरील कन्व्हेन्शनच्या अनुपालनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यमान कायदा, धोरण आणि सराव यांचे विश्लेषण करणे , मुलांवर परिणाम करणाऱ्या धोरणाच्या किंवा सरावाच्या कोणत्याही पैलूवर चौकशी करणे आणि अहवाल तयार करणे आणि बाल हक्कांच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावित नवीन कायद्यांवर टिप्पणी करणे.
    2. राज्य सरकारला दरवर्षी सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करणे.
    3. मुलांनी स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने संबंधित व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली असेल तेथे औपचारिक तपासणी करणे.
    4. आयोगाचे कार्य त्यांच्या प्राधान्यक्रम आणि दृष्टीकोन प्रतिबिंबित करण्यासाठी मुलांच्या दृष्टीकोनातून थेट सूचित केले जाते याची खात्री करणे;
    5. मुलांशी संबंधित विभाग आणि संस्था,त्याच्या कामात आणि सर्व सरकारच्या मुलांच्या विचारांचा प्रचार, आदर आणि गांभीर्याने विचार करणे;
    6. बाल हक्कांबद्दल माहिती निर्माण आणि प्रसारित करणे;
    7. मुलांवरील माहिती (डाटा) संकलित आणि विश्लेषण करणे;
    8. शालेय अभ्यासक्रमात बाल हक्क समाविष्ट करणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि मुलांशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांना बाबींना प्रोत्साहन देणे.